काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालबीच संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागिता, जलवायु वित्त र नेपालको जलवायु एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
टर्कीको अन्तल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी बनाउने र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने विषयमा छलफल भएको हो।
भोटेकोशी बाढीका लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने भएको छ। त्यस्तै अनुकूलन कोषबाट नेपालका तीन परियोजनाका लागि ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। छलफलमा अन्तरसंसदीय संघको १५३औँ महासभामा जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आकस्मिक प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गराउन सभामुख अर्यालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिएको थियो।
कोप–३१ मा सांसदहरूको सहभागितालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन चाहने सांसदले आफ्नो सहभागिताको योजना र स्रोत व्यवस्थाबारे खुलाएर पत्र बुझाउनुपर्नेछ। आफ्नै खर्चमा सहभागी हुन चाहने सांसदका लागि इच्छापत्र आह्वान गरिनेछ। सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन सभामुखको पत्र आवश्यक पर्नेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मान्यता कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रदान गर्नेछ।
सम्मेलनअघि राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। मन्त्री चौधरीको अध्यक्षता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रमुख आतिथ्यमा हुने उक्त कार्यक्रममा पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ सार्वजनिक गरिनेछ। साथै कोप–३१ मा नेपालले उठाउने विषय समेटिएको अडानपत्र पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
अन्तल्यामा रहने नेपालको प्रदर्शनी कक्षमा भोटेकोशी–रसुवा बाढी र नेपाली निकायले गरेका काम प्रस्तुत गरिनेछ। नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म ४४ वटा सहायक कार्यक्रम आयोजना हुनेछन्। तीमध्ये नोभेम्बर ९ मा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउने विषयमा र नोभेम्बर १२ मा उच्चस्तरीय कार्यक्रम नेपालले आयोजना गर्नेछ।
