Logo

Oct 31 2026

Oct 31 2026 | २०८३ कार्तिक १५ गते

images

गोर्खा ब्रुअरी र राज ब्रुअरीको गाभिने सम्झौतामा छानबिन गर्न अख्तियारको निर्देशन

गोर्खा ब्रुअरी र राज ब्रुअरीको गाभिने सम्झौतामा छानबिन गर्न अख्तियारको निर्देशन

आर्थिक पत्र
शुक्रवार, फाल्गुण १६ २०८१
  • काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोर्खा ब्रुअरी प्रा. लि. र राज ब्रुअरी प्रा. लि. बीच एक आपसमा गाभिने तथा संयुक्त उत्पादन गर्ने सम्झौताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

    images

    आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई माघ ९ गते पत्र पठाउँदै सो विषयको विस्तृत अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको हो। उक्त सम्झौता कानुन विपरित रहेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पौष २४ गते निवेदन परेको थियो ।

    गोर्खा ब्रुअरी मदिरा उत्पादनको क्षेत्रमा नेपाली बजारमा प्रमुख कम्पनीमध्ये एक मानिन्छ, जसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको छ। यस्तो अवस्थामा, सोही प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्ने अर्को कम्पनी, राज ब्रुअरीसँग गाभिने वा आन्तरिक सम्झौता गरी संयुक्त रूपमा उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्य प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ५, ३, ४, ७ र ८ को उल्लङ्घन हुने निवेदकको दाबी छ।

    निवेदकका अनुसार, सो सम्झौताले प्रतिस्पर्धी बजारलाई कमजोर पार्ने, नयाँ तथा साना उत्पादकहरूलाई निष्क्रिय बनाउने र उपभोक्ताको छनोट अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना छ। उजुरीकर्ताले यसलाई प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणमुखी गतिविधि भनी आरोप लगाउँदै सो कार्य रोक्न आग्रह गरेका थिए।

    प्रतिस्पर्धा ऐनका प्रावधान अनुसार कुनै पनि व्यवसायिक गाभिने प्रक्रिया वा बजार नियन्त्रण गर्ने सम्झौता स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई खल्बलाउने किसिमको हुन नहुने प्रावधान छ। अख्तियारले निवेदकको उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगका अनुसार, यदि सो सम्झौता कानुनविपरीत देखिएमा सम्बन्धित पक्षहरूविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।

    प्रतिस्पर्धा ऐन उल्लङ्घन गर्दै दुई ठूला प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूबीच यस्तो गाभिने सम्झौता भएमा स्वतन्त्र बजार प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसले बजारमा एकाधिकार सिर्जना गर्न सक्छ, जसले मूल्य नियन्त्रणको अवसर घटाउने, नयाँ व्यवसायीहरूलाई अवरोध गर्ने तथा उपभोक्तालाई सीमित विकल्पमा बाध्य पार्ने सम्भावना रहन्छ।

    बजार प्रतिस्पर्धालाई सुरक्षित राख्न जिम्मेवार निकायहरू यसबारे संवेदनशील भई तत्काल छानबिन नगरेमा प्रतिस्पर्धा ऐनको उद्देश्य खल्बलिन सक्ने निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदकको आग्रह र अख्तियारको निर्देशनपछि यो सम्झौता अघि बढ्ने कि स्थगित हुने भन्ने विषयमा अहिले चासो बढेको छ।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    लोकप्रिय
    सम्बन्धित समाचार