काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ ।महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेस गरेका हुन् ।
सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनको सह्राना गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए ।‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली कार्यान्वयनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’
महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधि प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखी सोहीमार्फत सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्ष अवधिमा विदेशी लगानीे कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको हुँदा लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम व्यापक रूपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकअर्कामा गाभेर पुनर्संरचना आवश्यक रहेको समेत महासंघले जनाएको छ ।वान स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजस्व सम्बन्धी कानुनमा हठात परिवर्तन हुने क्रम रहेकाले यसको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी सदनबाट पारित गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।यसले सालबसाली बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुने अपेक्षा छ ।विभिन्न कानुनले दिएको व्यावसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेसमेत महासंघको भनाइ छ ।
६ महिनादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको भन्दै महासंघले तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटेको उल्लेख गरेको छ । तर, पनि लगानीको माग नभएको महासंघको भनाइ छ ।केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘यो आवश्यक थियो र छ पनि । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफैंले गर्न सक्ने गरी सहज बनाउनुपर्छ ।’महासंघले सहकारी एवं लघुवित्तमा आएका समस्याका कारण साना तथा मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुनर्कर्जा लगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफलाइन रेमिट्यान्स भएको भन्दै नेपाली बजारमा घटेको माग पूर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउन सुझाव दिएको छ ।निर्यातका हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
नेपालबाट दैनिक करिब १२ उडान मध्यपूर्व जाने गरेको भन्दै महासंघले ती उडानमा नेपाली उत्पादन पठाउन विमानस्थलमा कोल्डस्टोरेज, एक्सरे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदार समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी १ करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।स्टार्टअप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
भारतीय सीमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल, रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताल लगायतलाई सुविधा दिएर भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।त्यस्तै बिजुलीलाई उद्योगको कच्चापदार्थका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जान व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पूर्वाधार लगायत व्यापक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाइ तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
