काठमाडौं । सरकारले सामान्य र टुक्रे कार्यक्रमलाई हटाउँदै राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अब प्रभावकारी र मापदण्ड अनुसारका आयोजना मात्र प्रविष्ट हुने व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको गुणस्तर वृद्धि गर्न र विकास कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित बनाउन पुराना आयोजना हटाएर नयाँ मापदण्डअनुसार आयोजना प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
यसअघि आयोजना बैंकमा १८ हजार आयोजनाहरू प्रविष्टि भएका थिए । तीमध्ये धेरैजसो आयोजना टुक्रे, अनावश्यक वा छोटो अवधिका थिए । जसले राष्ट्रिय विकासमा उल्लेख्य योगदान दिन नसक्ने आयोगको मूल्यांकन थियो ।
आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार नयाँ प्रक्रियाअनुसार हालसम्म ७ हजार ५०० आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइसकेका छन् । तीमध्ये ३ हजार आयोजना पहिलेदेखि नै दर्ता भएका थिए, तर मापदण्ड पुगेपछि पुनः प्रविष्ट गरिएको हो । “पहिला जथाभावी आयोजना बैंकमा राखिएको थियो । टुक्रे, सामान्य र अल्पकालीन आयोजनाले पनि स्थान पाएका थिए,” श्रेष्ठले बताए। “अब सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र आयोजना प्रविष्ट हुन्छन्,” उनले स्पष्ट पारे।
बैंकमा विकासे मन्त्रालयहरूका आयोजना बढी प्रविष्टि भएको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक डा.दिवाकर लुइँटेलले बताए । बैंकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका धेरै आयोजना प्रविष्टि भएका छन् ।
आयोगका अनुसार बैंकमा सहरी विकासका आयोजना करिब २ हजार ५०० वटा प्रविष्टि भएका छन् । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत १ हजार १०० आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका छन् ।
सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई बैंकमा प्रविष्टि गर्न पाइने छैन । बैंकमा प्रविष्टि नगरिएका आयोजना बजेटमा समावेश हुने छैनन् । त्यस्तै, मापदण्ड अनुसार नयाँ आयोजनाको हकमा आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । तर चालु आव २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा २०८१ चैत मसान्तभित्र प्रणालीमा प्रविष्टि गरिसक्नु पर्ने भनिएको थियो । तर, बैंकमा वैशाखसम्ममा पनि आयोजना प्रविष्ट भै रहेका छन् ।
सरकारले यसअघि ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्दै २०८० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिएको थियो ।
