काठमाडौं। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ सक्रिय रुपमा आन्दोलनमा सहभागी हुने भएको छ।
महासंघको शनिबार बसेको कार्यसमिति बैठकले सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रिय संघर्ष समितिले निर्धारण गरेका विरोध कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार चार महासंघ र चार मजदुर संघ संगठनहरूको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रिय संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलन अघि बढाइँदैछ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पहिले नै सार्वजनिक भइसकेकाले महासंघले सबै सदस्य संघ संस्थाहरुलाई निर्धारित कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई सक्रीय भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ।
यसैबीच संघर्ष समितिले आन्दोलनका क्रममा आज माइतिघर मण्डलामा दिउँसो १२ः३० बजे विरोध सभा गर्ने भएको छ।
महासंघको अध्यक्षमा हिरालाल श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले ल्याइरहेका नियमावली संघीय ऐनसँग बाझिने किसिमका छन्, जसका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने खतरामा पुगेको छ।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को ९२० र दफा १२ को ९१० विपरीत सातै प्रदेश सरकारले पृथक नियमावली ल्याउँदै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ को दफा २ (ज) तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि दोर्होयाए।
उनले २०७४ सालमा संघ समितिहरू निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गर्दै कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको घटनाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यस्तै असंवैधानिक प्रयास भएकाले त्यसको प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत २०८० चैत २० गते दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन क्षमता सशक्त रूपमा लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरिनुपर्ने, बिमा दर निर्देशिका २०७३ संशोधन गरी दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने र ढुवानी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नभए आगामी जेठ १९ गतेदेखि देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधनहरू ग्यारेजमा थन्क्याएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालिने चेतावनी दिएका छन्।
