काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आइतवार पनि मन्त्रालयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरुसँग टुंगो लगाउने गरी मस्यौदा माथि छलफल भएको छ।
उक्त छलफलमा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक मिटर ब्याजीको चर्को ब्याजको पासोमा फसेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो कार्यविधि लागु भए श्रमिकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट बिना धितो ऋण उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, मैले भन्दै आएको ३ डी, डेब्ट, डेथ र डिजिटल ट्रराप मध्ये यसले डेब्ट ट्ररापलाई सम्बोधन गर्छ। यसबाट श्रमिकहरु विदेश गएर कमाएपछि फर्किदासम्म ऋण पनि मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बीमा जस्ता अन्य सुविधाहरु पनि पाउने छन्।
मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिए अनुसार यो कार्यविधि लागु भए सहजै ऋण उपलब्ध हुने बताए।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका बैंकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, बैंकहरुको पैसा नडुबोस, विदेश जानेले सहज ऋण पाओस र गाँउघरमा मिटर ब्याजीहरुबाट जोगियोस यसको मुख्य उद्देश्य हो।
उक्त कार्यविधि अन्तर्गत खाँडी मुलुक जानेहरुलाई कम्तीमा २ लाख, यूरोप जानेहरुलाई ५ लाख उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान समेटिन खोजिएको छ। कार्यविधिका सदस्य नेपाल राष्ट्र बैंकमा साैरभ पोखरेलले आफनो तर्फबाट सहजीकरणका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले ऋण असुलीको बिषयमा थप प्रष्ट हुन कार्यविधिमा सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाए।
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अनिल शर्माले मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा श्रम मन्त्रालयले राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको भन्दै यसलाई लागु गर्न बैंकहरुले पुर्ण सहयोग गर्ने बताए।
त्यस्तै, श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले विगत लामो समय देखि यो कार्यविधि अड्किएर बसेको भन्दै यसलाई गति दिएर लागु गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दै सहज र सरल तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराए वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले सहजै कसरी ऋण चुक्ता गर्ने बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाए।
