काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १६ वटा बुँदा मात्रै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये २५.४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको हो । ३० वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयन र १७ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको बताइएको छ ।
सरकार बजेट कार्यान्वयनमा सुधारका लागि तत्पर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि बजेट वाच अन्तर्गतका बुँदाको कार्यान्वयन भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नरहेको परिसंघले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण, स्टार्टअप बोर्ड गठनजस्ता योजनाको उदाहरण दिँदै सरोकारवालाले बजेट कार्यान्वयनमा हुने कमजोरीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, स्टार्टअप बोर्ड गठन, प्रदेश गत आर्थिक हब लगायतमा कामै सुरु नभएको पुस्तिकाले देखाएको छ । बजेटमा कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म जम्मा ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु नै हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । बजेटमा घोषणा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा राखिएको छ । बजेटमा आशा जगाउने योजना राखिए पनि ती कार्यान्वयनमै अड्किने प्रवृत्ति यसपालि मात्रै नभएर हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएकोमा यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव छ ।
