काठमाडौं। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण गर्दै आएको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना रोक्न माग गर्दै २०७९ वैशाख २७ गते सुम्पा तामाङसहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमाथि मंसिर ३ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्त निराजन पाण्डेले उक्त रिट खारेज भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विद्युत आयोजनाहरु बनाउन सहज हुने वातावरण निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार रिट खारेज भएपनि त्यसको पुर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।
यसअघि २०७९ जेठ २४ गते अन्तरिम आदेश मागसमेत अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। पाँच वर्षदेखि निर्माणाधीन यो आयोजना वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीय समुदायको चासोलाई लिएर विवादित बनेको थियो। तर अब अदालतको निर्णयसँगै परियोजना तथा निकुञ्जभित्रका अन्य पूर्वाधार योजनाले दीर्घकालीन कानुनी स्पष्टता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
