कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दूधको उपलब्धता बढेर प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२० देखि १३० लिटरसम्म पुगेको छ । दूध उत्पादन व्यवसायीकरण हुँदै गएपछि यसको उपलब्धता बढेको हो । करिब डेढ दशकअघि प्रदेशमा दूधको उपलब्धता यसभन्दा कम थियो ।भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार पहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र दूध उत्पादन हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षमा व्यावसायिक उत्पादन बढेपछि उपलब्धता दर पनि बढेको हो । प्रदेशमा करिब ६० देखि ७० हजार किसान दूध उत्पादनमा संलग्न रहेका छन् भने यस व्यवसायबाट १० देखि १२ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका नौ जिल्लामा गरी करिब १० लाख गाई र पाँच लाख भैँसीपालन भइरहेको छ । पालिएका गाईभैँसीबाट वार्षिक तीन लाख ५५ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको छ ।सचिव साहका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९२ लिटर दूध उपलब्धता हुनुपर्ने मानक रहे पनि देशको औसत उपलब्धता ९० लिटर मात्र छ । प्रदेश दूधको उपभोगमा भने अगाडि रहेको उनले बताए । घरेलु उपभोग नै यहाँ दूध उपभोग बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश परिवारमा दूधबाट घरमै घ्यू, दही, मोही र अन्य परिकार बनाउने चलन रहेको छ ।यहाँ उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य परिकारलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारमा लैजान सकिए सुदूरपश्चिमले दुग्ध उत्पादनमा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । स्थानीय स्वाद र संस्कृतिसँग जोडेर घ्यू, दही, छुर्पी, पनिरलगायत परिकारको प्रवर्द्धन गर्न सकिए प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्ने सचिव साहले विश्वास व्यक्त गरे ।

परम्परागत रूपमा कृषि र पशुपालनमा निर्भर क्षेत्रका रूपमा चिनिने सुदूरपश्चिममा पहाडी भूगोल, ग्रामीण जीवनशैली र परम्परागत खाद्य संस्कृतिले दुग्ध उत्पादनलाई अन्य प्रदेशभन्दा फरक र विशिष्ट बनाएको उनको भनाइ छ ।नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कर्णबहादुर हमालले भौगोलिक कठिनाइ, सीमित पूर्वाधार र बजार पहुँचको समस्या हुँदाहुँदै पनि हालको उत्पादन परिमाणलाई प्रदेशको ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताए । दूध उत्पादन बढ्दै गए पनि व्यवस्थित बजारीकरणमा भने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।प्रदेशभर ३३ वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । उत्पादित केही परिमाणको दूध पूर्व चितवन र भक्तपुरसम्म पुग्ने गरेको हमालले बताए । दूध प्रशोधन उद्योग, पाउडर प्लान्ट, चिस्यान प्रविधि (कोल्ड चेन) को अभाव, सहज ढुवानीको समस्या र मूल्य निर्धारणको अस्पष्टताका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।