काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तावअनुसार २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
महासंघले यसअघि आर्थिक बहस कार्यक्रममार्फत परिवर्तित आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्तो रणनीति आवश्यक भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि थप छलफल गरी महासंघले सरकारसमक्ष रणनीतिक अवधारणापत्र पेश गरेको थियो।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त रणनीतिले व्यवसाय, लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रममा समेत समेटिएको पीएसपीपीमार्फत आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुधार र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। रणनीतिअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान, नियमकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ।
भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रले भोगेको क्षति र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक राहत तथा सहुलियतका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
यसैबीच, नीतिगत सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सोहीअनुसार १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका छन्।
महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० को अवधारणाअनुसार कानुन संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएको जनाएको छ। अध्यक्ष ढकालले आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा पीएसपीपी प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागजस्ता निकायको एकीकृत संरचना बनाउने निर्णयले सेवा प्रवाह सरल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र ४५ दिनभित्र ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ तयार पार्ने लक्ष्य पनि लिएको छ।
ऊर्जा उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। ऊर्जा स्रोतलाई कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा दोहोरो लाभ पुग्ने महासंघको सुझाव छ।
