काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदाले पठाओ र इनड्राइभर जस्ता प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन भइरहेका सेवाहरूलाई औपचारिक कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको हो।
सरकारले ल्याएको यो नीति सर्वोच्च अदालत को आदेश कार्यान्वयनसँगै छरिएर रहेको राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले आएको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मापदण्ड लागू भएपछि यस क्षेत्र थप व्यावसायिक, अनुशासित र भरोसायोग्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब १५ वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनले राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने छैनन्। यसले पुराना तथा कम सुरक्षित सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्दै सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीलाई पनि मापदण्डभित्र समेट्दै कम्तीमा १.५ किलोवाट क्षमता र ४० किलोमिटर प्रतिघण्टा गति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले सबै सवारीमा ‘रियल टाइम जीपीएस’ र प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ‘आपतकालीन बटन’ अनिवार्य गरेको छ।
कम्पनीहरूले चालकबाट लिने कमिसनमा पनि महत्वपूर्ण कटौती गरिएको छ। हालसम्म २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदै आएका सेवा प्रदायकहरूले अब अधिकतम १० प्रतिशत मात्र लिन पाउनेछन्। यसले चालकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष वृद्धि हुने देखिन्छ।
भाडादरमा समेत स्पष्टता ल्याइएको छ। यात्रुले न्यूनतम २ किलोमिटर बराबरको आधार भाडा तिर्नुपर्नेछ, जसअनुसार दुई पाङ्ग्रेका लागि २५ रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेका लागि ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ। साथै राति वा विशेष अवस्थाहरूमा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
चालकसम्बन्धी मापदण्ड पनि कडा बनाइएको छ। अब चालक १८ वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा एक वर्षअघि लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले चालकलाई जीवन बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ।
थकानका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न दैनिक अधिकतम १२ घण्टा मात्र काम गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, दुई पाङ्ग्रे सवारीमा चालक र यात्रु दुवैका लागि हेलमेट अनिवार्य गरिएको छ।
