काठमाडौँ । प्रल्हाद दाहालले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका धेरै विषय समेटिए पनि दुग्ध क्षेत्र र कृषि उद्योगको दीर्घकालीन संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका विषय अपेक्षा अनुसार समेटिन नसकेको बताएका छन्।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि डेरी उद्योगको समस्या समाधान हुने गरी स्पष्ट नीति नआएको उल्लेख गरे।
उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजार सुनिश्चितता, युवा सहभागिता, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, कृषि बीमा, बाँझो जमिनको उपयोग, करार तथा सामूहिक खेती, कृषि प्रशोधन उद्योग र खाद्य सुरक्षाजस्ता विषय समेटिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। साथै कृषि अनुसन्धान परिषद् को पुनर्संरचना, मल कारखाना स्थापना, गुणस्तरीय उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा प्रमाणीकरणजस्ता विषयले दीर्घकालीन कृषि सुधारतर्फ संकेत गरेको उनको भनाइ छ।
दाहालका अनुसार दुग्ध क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा विस्तृत प्राथमिकता नदिइए पनि पशुपन्छी, कृषि प्रशोधन, बजार सुनिश्चितता तथा किसान आय वृद्धिका कार्यक्रमभित्र केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण, दाना तथा नश्ल सुधार, बीमा, प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा सहकारी–निजी क्षेत्र साझेदारीका विषय समेटिए पनि निजी डेरी उद्योगको समस्या समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनले बताए।
उनले दुग्ध क्षेत्र केवल किसानसँग सम्बन्धित विषय नभई किसान, उद्योग, बजार, रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र उपभोक्तासँग जोडिएको समग्र आर्थिक चक्र भएको उल्लेख गरे। “डेरी उद्योग बलियो नभएसम्म किसानको दूधले बजार पाउँदैन, उचित मूल्य पाउँदैन र उत्पादन टिकाउ बन्न सक्दैन,” उनले भने।
दाहालले हाल दुग्ध क्षेत्रले उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन, भुक्तानी समस्या, आयातित दुग्धजन्य पदार्थको दबाब, उद्योग सञ्चालन खर्च वृद्धि तथा घट्दो उपभोगजस्ता चुनौती भोगिरहेको बताए। उनका अनुसार यस्ता समस्यालाई लक्षित गर्दै कर तथा भ्याट सहुलियत, विद्युत् महसुलमा छुट, दुग्ध उपभोग प्रवर्द्धन अभियान, विद्यालय दूध कार्यक्रम, निर्यात प्रवर्द्धन तथा उद्योग पुनरुत्थान कार्यक्रमजस्ता स्पष्ट नीति आवश्यक थियो।
उनले कृषि क्षेत्रको वास्तविक सुदृढीकरण उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योग, बजार प्रणाली र उपभोग संरचनाको सन्तुलित विकासबाट मात्र सम्भव हुने बताए। किसानको उत्पादन उद्योगसम्म, उद्योगको उत्पादन बजारसम्म र बजारको विश्वास उपभोक्तासम्म पुग्ने चक्रलाई राज्यले नीति स्तरबाट संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दाहालले आगामी बजेट तथा कार्यान्वयन योजनामा कृषि र दुग्ध क्षेत्रलाई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा बुझेर थप प्रभावकारी र उद्योगमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
