काठमाडौं। सरकारले संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र विकासका लागि नयाँ छाता कानुन ल्याउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘जलस्रोत ऐन २०४९’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको हो।
नयाँ विधेयकले संविधानको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी स्पष्टता प्रदान गर्नेछ। यो ऐन जारी भएपछि तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र छुट्टै कानुन बनाएर जलस्रोतको उपयोग गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग, दिगो विकास र जलजन्य विपद् न्यूनीकरणलाई विधेयकले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
विधेयकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो। सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीतिगत समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कानुन पारित हुनासाथ कार्यान्वयनमा लैजानका लागि मन्त्रालयले नियमावली निर्माणको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ।
विगतमा स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच आयोजना स्वीकृति र स्रोत उपयोगमा देखिँदै आएको अन्योललाई यो विधेयकले समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले जेठको पहिलो साताभित्र मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
