काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेकाे छ।
विगत तीन वर्षदेखि निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नभएको र बजारमा महँगी लगातार बढ्दै गएकाले कर्मचारीहरूलाई राहत दिने गरी सरकारले यो तयारी अगाडि बढाएको हो।
निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विगत तीन वर्षदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीको तलब एकमुष्ट १५ प्रतिशतले बढाइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई तीन हजारबाट बढाएर पाँच हजार रुपियाँ बनाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन सक्ने संकेत गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ऐनको व्यवस्था अनुसार अहिले तलब बढ्नु समयसान्दर्भिक हुने भए पनि सरकारले आफ्नो वित्तीय अवस्था र राजस्व वृद्धिको पाटोलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय लिनेछ।
यसपटक सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन साबिकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारेको छ भने करिब छ सय वटा कार्यालयहरू खारेज हुने सम्भावना छ। यसरी मन्त्रालय र दरबन्दी घट्दा तथा कार्यालय खारेज हुँदा प्रशासनिक खर्चमा हुने ठुलो बचतलाई कर्मचारीको तलब वृद्धिमा खर्चिन सकिने गरी अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक योजना बनाएको छ।
हाल नेपालमा निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपियाँ र सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। लामो समयदेखि विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारीको न्यूनतम आधारभूत तलब नै ३८ हजार ८६२ रुपियाँ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यसका साथै कर्मचारीहरूले केवल तलब वृद्धि मात्र नभई स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन सुविधा र डिजिटल प्रशासनमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने माग समेत सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन्।
