काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाप्रति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले सरकारको यो कदम आम उपभोक्ताको हितविपरीत हुनुका साथै ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपालमा विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु काममा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले सरकारको यो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा अझ महँगो बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको उनको भनाइ छ । यस निर्णयले गर्दा उपभोक्ताहरू विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ नै निर्भर हुन बाध्य हुने र यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा गम्भीर धक्का पुग्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
