काठमाडौं। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक अनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर बढाइएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकर नै अन्तिम कर (विथहोल्डिङ ट्याक्स) हुने व्यवस्थासहित नयाँ दर कायम गरेको छ।
जसअनुसार अब एक वर्ष (३६५ दिन) भन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताले सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्रै शेयर बेच्ने अल्पकालीन लगानीकर्ताले १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्नेछ।
यसअघिको व्यवस्था अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको धितोपत्र बिक्री गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरमा पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा कम अवधिको स्वामित्वमा रहेको शेयरको लाभ रकममा सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था थियो। सरकारले यी दुवै तहमा साविकको दरभन्दा साढे दुई प्रतिशत बिन्दुले लाभकर वृद्धि गरेको हो।
शेयर बजारसँगै घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर पनि परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि रहेको भए पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधि स्वामित्व रहेकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने कानुनी व्यवस्था थियो।
त्यसलाई संशोधन गर्दै अब आफूले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गा बिक्री गर्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ।
अर्कातर्फ, सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा भने जग्गाधनीलाई केही राहत दिएको छ। आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन बराबरको रकममा भने पुँजीगत लाभकर नलाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
