काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म अलमल्याएको भए पनि समग्रमा सुधारका संकेत देखिएको भन्दै सावधानीपूर्वक सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताएका छन्।
महासंघद्धारा आयोजित नीति संवादमा धारणा राख्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई केवल वार्षिक आय-व्ययको विवरणका रूपमा होइन, देशको आर्थिक दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बजेटले लगानी वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि अझै पूर्ण विश्वसनीयता हासिल भइसकेको छैन।
उनले दीर्घ समयदेखि अर्थतन्त्र संरक्षणवादी संरचना, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिएको उल्लेख गर्दै बजेटले ती संरचनागत समस्या तोड्ने प्रयास गरेको संकेत सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको बताए।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग कमजोर रहेको, निजी लगानी सुस्त रहेको र उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले बजेटले आर्थिक गतिविधिमा पुनः गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरे।
लगानी सहजीकरणका व्यवस्था, वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, पुँजी फिर्ता प्रक्रियाको सहजता तथा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट प्रवर्द्धनलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा मूल्यांकन गरे। तर यी नीतिहरू प्रभावकारी हुन अन्तर–निकाय समन्वय अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उद्योग क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको उपयोग, साना तथा मझौला उद्यमका लागि वित्तीय सहजीकरण र रोजगारी सिर्जनामा लक्षित प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ बजेटले दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तारले निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सक्ने बताए। पुँजी बजारमा कर प्रणाली सुधार र संरचनागत पुनर्संरचनाले बजार गहिरो बनाउने सम्भावना भए पनि परिणाम कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनले स्पष्ट पारे।
तर कर भार अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको, कच्चा पदार्थमा राहत अपर्याप्त रहेको तथा कृषिमा केही उपकरणमा कर वृद्धि भएको विषयले उत्पादन लागतमा असर पार्न सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे। त्यसैगरी कर विवाद समाधानको समयसीमा छोटो हुनु र स्टार्टअप कार्यक्रमको स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा नहुनु चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटका प्रमुख चुनौतीहरू कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्चको कमजोरी, परियोजना ढिलाइ र निकायगत समन्वय अभाव समाधान नभएसम्म सकारात्मक नीतिहरूको प्रभाव देखिन कठिन हुने बताए।
समग्रमा बजेटले सुधारको संकेत दिएको भए पनि निजी क्षेत्र अझै सावधानीपूर्वक आशावादी रहेको उनको निष्कर्ष छ।
