काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीलाई दैनिक कार्यसूचीमै समावेश गरी निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले यस विषयमा पटक–पटक अध्ययन तथा निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै अब थप ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने समय आएको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका विषयमा मन्त्रालयको निर्देशनको प्रतीक्षामा बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय संयन्त्रलाई सक्रिय र स्वायत्त रूपमा परिचालन गर्न जोड दिए। कानूनी प्रक्रिया तथा विद्यमान ऐन–नियमअनुसार अघि बढ्दा कुनै पनि पक्षप्रति भेदभाव नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, औद्योगिक क्षेत्र, इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा सडक बत्तीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको बक्यौता असुलीमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए। कानूनी विवादमा रहेका विषयबाहेक अन्य सबै बक्यौता संकलन कार्यमा कुनै ढिलाइ गर्न नहुने उनले स्पष्ट पारे।
सञ्चालक समितिले बक्यौता पुनरावलोकनका लागि प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले विवादित रकमहरू उक्त समितिमार्फत छानबिन तथा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल बक्यौता करिब ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। लामो समयदेखि बक्यौता असुली हुन नसक्दा प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा दबाब परेको भन्दै सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
