काठमाडौँ। सरकार गठन भएको केही महिनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रसँग औपचारिक संवादको सुरुवात गरेका छन्। यसअघि उद्योगी–व्यवसायीसँग दूरी कायम गरेको सरकार पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, लगानी वातावरण, उद्योग–व्यवसायमा देखिएका चुनौती तथा निजी क्षेत्रका गुनासाबारे छलफल गरेका थिए।
भेटका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले लगानी विस्तारमा देखिएका नीतिगत अवरोध, प्रशासनिक जटिलता, कानुनी समस्या तथा सरकारसँग प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औंल्याएका थिए।
विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयास
पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरीका कारण व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति तथा त्यसपछिका सरकारी कदमले लगानीकर्तामा थप अन्योल सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको भनाइ थियो।
सरकार गठनयता निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादको कमी हुँदा सरकार उद्योगी–व्यवसायीप्रति सकारात्मक छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले संवाद थालेपछि व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न निजी लगानी, उत्पादन विस्तार, औद्योगिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य भएकाले सरकार सहकार्यको पक्षमा अघि बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार गर्दै सरकारले उद्योग–व्यवसायलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
सरकार सकारात्मक भएको सन्देश
नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उद्योग–व्यवसायलाई देश निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्ने र लगानीकर्तालाई अनावश्यक डर तथा असहजताको वातावरण सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफल आर्थिक गतिविधि विस्तार, उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर भएको थियो।
संवादसँगै नीतिगत सुधारको अपेक्षा
सरकारले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि सरकारसँग विश्वासको वातावरण स्थापित भए लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, अर्थविश्लेषकहरूका अनुसार संवाद मात्रै पर्याप्त हुने छैन। निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, स्पष्ट कार्यान्वयन, प्रशासनिक सहजीकरण, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो पहललाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुधारतर्फको महत्वपूर्ण प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब भने छलफलमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई सुधारमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती हुनेछ।
