काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताको सङ्ख्या घटाउन तथा ग्राहकहरूलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै निष्क्रिय खाता व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ र व्यावहारिक प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

जुनसुकै शाखा वा मोबाइल एपबाटै खाता बन्द गर्न सकिने

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ग्राहकले आफ्नो बैंक खाता बन्द गर्नका लागि खाता खोलिएको मूल शाखामा नै धाइराख्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ। ग्राहकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपालभर रहेका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट सजिलै खाता बन्द गर्न सक्नेछन्। यसका साथै बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङ वा वेब एप्लिकेसन (अनलाइन बैंकिङ) मार्फत समेत ग्राहक आफैँले खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

ग्राहकले खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेपछि सो खातामा बाँकी रहेको रकम ग्राहकले इच्छाएको अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रकमान्तर (ट्रान्सफर) गरिदिएर खाता पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिनुपर्नेछ।

निष्क्रिय खाता जगाउन पनि सहज, २०८३ पुसभित्र विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने

विगत लामो समयदेखि कारोबार नभएर निष्क्रिय भइसकेका खाताहरूलाई पुनः सञ्चालन (एक्टिभ) मा ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया सरल बनाएको छ। अब ग्राहकले देशको जुनसुकै कुनामा रहेको सम्बन्धित बैंकको शाखा कार्यालयमा पुगेर आफ्नो पहिचान प्रमाणित (KYC Update) गरी निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय गराउन सक्नेछन्।

केन्द्रीय बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना निष्क्रिय खाताहरूको सङ्ख्या घटाउन एउटा विशेष कार्ययोजना तयार पार्न भनेको छ। उक्त कार्ययोजना आगामी २०८३ साल पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै बैंकले ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने

निर्देशन अनुसार कुनै पनि ग्राहकको खाता निष्क्रिय हुन लाग्दा बैंकहरूले पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ। खाता निष्क्रिय हुने समय पुग्नुअघि नै बैंकहरूले फोन, एसएमएस (SMS), वा इमेललगायतका माध्यमबाट ग्राहकलाई नियमित रूपमा सचेत गराउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, निष्क्रिय भइसकेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय गराउनका लागि बैंकहरूले कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा एकपटक सम्बन्धित ग्राहकलाई सम्पर्क गरी अनुरोध गर्नुपर्नेछ र सोको स्पष्ट अभिलेख (रेकर्ड) समेत सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।