काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीगत खर्च निकै न्यून गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो, जुन कुल विनियोजनको ४६.७८ प्रतिशत हो।
सरकारले उक्त आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो।
चालुतर्फ सरकारले १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो। सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत हो। यस शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
राजस्व संकलनतर्फ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ८३.८७ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको हो।
कर राजस्वबाट ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८४.५७ प्रतिशत हो। सरकारले करबाट १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो।
गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गैरकरबाट १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा ७७.८७ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको हो।
यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको ५८.५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्ममा कुल १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
