काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिबिच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार भएको प्रारम्भिक चरणको छलफल सकारात्मक र समाधानउन्मुख रहेकाले आजको वार्ताबाट निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लघुवित्तपीडितहरूले राख्दै आएका माग सम्बोधनका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए।
उक्त वार्ता टोलीमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका लघुवित्तपीडितहरूले धितो लिलामी तथा कानुनी कारबाही तत्काल रोक्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, र सामूहिक ऋण प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
साथै, एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्तबाट लिएको बहुगुणी ऋणलाई एकीकृत गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने र ब्याजदर सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य अडान रहेको छ।
