काठमाडौँ । कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब वितरण गर्ने सरकारको घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब वितरण सुरु गरेको थियो । सो निर्देशनअनुसार सुरुमा परीक्षणका रूपमा एक महिना (दुई पटक) अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तलब पठाइएको पनि थियो । त्यसपछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।अरू कर्मचारीसँगै अर्थ मन्त्रालय र महालेखाका कर्मचारीलाई पनि मासिक रूपमै तलब दिन थालिएको थियो । यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलबभत्ता दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पनि सो घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र प्राविधिक जटिलता मिलाउन नसकिएकाले उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नयाँ तलबमान ढिलो (२२ साउनमा) मात्र आएकाले साउनमा १५–१५ दिनमा तलब दिन नसकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले बताए । ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका सबै कोलेनिकाहरूमा प्रणाली सुरु तयारी अवस्थामा छ । भदौदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीले पनि भदौदेखि सुरु गर्ने भनेर मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरेको बारे सुन्नमा आएको छ ।’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै निजामती कर्मचारीहरूको तलब वितरणका लागि नयाँ प्रणाली बनाइसकेको र सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले भदौदेखि धेरै निकायले सुरु गर्ने लामिछानेको तर्क छ ।

