काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन माध्यमबाट व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा सूचीकृत हुन ताकेता गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको हो ।
विभागले विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरे कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट वेबसाइट, एप्लिकेसन, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मार्केटप्लेसमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने सबै व्यवसायी सूचीकृत हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय अनलाइन कारोबारका क्रममा उपभोक्ता ठगी, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री तथा कारोबारसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले डिजिटल व्यापारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्न थालेको हो ।
विभागले अनलाइन व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई कानुनी व्यवस्था पालना गरी तोकिएको प्रक्रियाअनुसार आफ्नो व्यवसाय सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यापारलाई नियमन गर्दै व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको विभागको भनाइ छ ।
