काठमाडौँ। वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले एकपक्षीय रूपमा पुनः भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
दूरसञ्चार स्थापनाकालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणसमेत रहेको कार्यालय भवन भत्काइएको टेलिकमले जनाएको छ। उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट भएका आदेशलाई बेवास्ता गरी भवन भत्काइएको कम्पनीको आरोप छ।
सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने कानुनी दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ। भदौ ४ गते अदालतमा भएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको कम्पनीको भनाइ छ।
अदालतको अन्तिम निर्णय र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टेलिकमले जनाएको छ। कम्पनीले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर आफ्ना संरचना आफैँ व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको समेत जनाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको मध्यबिन्दुबाट २५–२५ मिटर दायाँबायाँका संरचना हटाउने सम्बन्धमा वैशाख २२ गते गरेको नापजाँचविपरीत टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी भाग भत्काएको कम्पनीको दाबी छ। अझै थप संरचना भत्काउन लागिएको विषयलाई टेलिकमले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ।
कम्पनीले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायबाट कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
