काठमाडौं । रसुवामा भोटेकोशी नदीको बाढीबाट भएको क्षतिपछि प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले आगामी २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी काम गर्नेछ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, झोलुङ्गे पुल, सञ्चार तथा स्वास्थ्य सेवासहित पुनर्वास र भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।
कार्यदलले बाढीबाट भएको क्षति र सम्भावित जोखिमको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नेछ र त्यसका आधारमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सेवा र आपत्कालीन पुनःस्थापनाका कामको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।
प्रभावित परिवार, संरचना र क्षेत्रलाई जोखिम तथा आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने तयारी पनि गरिएको छ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, निर्माण सामग्री तथा बजेटको समेत मूल्याङ्कन गरिने मन्त्रालयले बताएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। पुनर्निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो, भूगर्भीय अवस्था र जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यान दिँदै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र बलियो संरचना निर्माण गर्ने अवधारणा अपनाइने जनाइएको छ।
त्यस्तै एउटै काममा दोहोरो लगानी नहोस् र स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणाली प्रयोग गरिने र आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले कामको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन बुझाउनेछ। पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव र तथ्यका आधारमा भविष्यमा बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिम घटाउन आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत तयार गरिनेछ। कार्यदलको मुख्य लक्ष्य अत्यावश्यक पूर्वाधार छिटो सञ्चालनमा ल्याउने र बाढी प्रभावित नागरिकलाई सकेसम्म चाँडो सामान्य जनजीवनमा फर्काउने रहेको छ।
