काठमाडौँ। गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेपछि प्रभावित बीमितहरूलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) दिने भएका छन्।
जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण क्षति मूल्याङ्कन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) लाई सहज बनाई पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन मन्त्रालय, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरू अग्रिम भुक्तानी दिन सहमत भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा सर्भेयर सङ्घका प्रतिनिधिबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी दर्ता भइसकेका छन्, जसको अनुमानित रकम करिब २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा मात्रै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको प्रारम्भिक आँकलन छ। साना दाबीहरूलाई द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक) बाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली अपनाइनेछ भने ठूला पूर्वाधारको हकमा यकिन भएको क्षतिको निश्चित प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिइनेछ।
यसअघि २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले मूल्यांकनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिएका थिए। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद्को यस कठिन घडीमा कानुनी र कागजी झन्झटमा नअल्झिई बीमितलाई सरल र पारदर्शी ढङ्गले दाबी भुक्तानी गर्न कडा निर्देशन दिए।
उनले बाढीका कारण मुलुक शोकमा रहेको उल्लेख गर्दै पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन बीमा क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्ने र भुक्तानी प्रक्रियामा कम्पनीहरूलाई तरलता वा अन्य कुनै कानुनी समस्या परे सरकार पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रक्रियालाई थप चुस्त र निष्पक्ष बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वचालित (अटोमेटेड) प्रणालीमार्फत सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ भने जटिल प्राविधिक क्षतिको हकमा विदेशी विज्ञ सर्भेयरको समेत सेवा लिन सकिने जनाइएको छ।
यसका साथै दाबी भुक्तानीको दैनिक अनुगमन गर्न, पुनर्बीमा शोधभर्नालाई तीव्रता दिन र कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक विशेष कार्यदल समेत गठन गरिने निर्णय भएको छ।
