काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो हिस्सा बैंक निक्षेपमा केन्द्रित रहेको लगानीलाई पूँजी बजारतर्फ आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ अन्तर्गत यस्ता संस्थाको लगानी संरचना पुनः सन्तुलन गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो ।
कार्ययोजनाअनुसार २०८३ मंसिर मसान्तभित्र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक र दोस्रो बजारमा सक्रिय बनाउन आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका र कारोबार पूर्वाधार तयार गरिनेछ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानी नीति तर्जुमा गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो लगानी संरचना त्यसअनुसार परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीको ठूलो हिस्सा बैंक निक्षेप र स्थिर आयका साधनमा केन्द्रित छ । सरकारले यस्ता संस्थालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाएर बजारमा दीर्घकालीन संस्थागत पूँजीको प्रवाह बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढेमा व्यक्तिगत लगानीकर्तामा निर्भर रहेको बजारको उतारचढाव केही हदसम्म सन्तुलित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीसम्बन्धी विद्यमान सीमा र जोखिम व्यवस्थाको पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपक्र बोर्डले संयुत्त रूपमा लगानी सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, प्रणालीगत जोखिम र तरलतासम्बन्धी व्यवस्था २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र समीक्षा गर्नेछन् ।
यससँगै बैंकहरूले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजी जोखिम कम गर्ने गरी कम्तीमा ४५ दिनको लगानी अवधि राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि ल्याइने भएको छ । सरकारले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि शेयर धारण गरेर बिक्री गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले ३.७५ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्नेछ भने एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको घाटालाई सोही आर्थिक वर्षभित्र अन्य धितोपत्र कारोबारबाट भएको नाफासँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्ययन गरी लागू गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
कार्ययोजनाले संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनुका साथै बैंकको लगानी नीति, कर व्यवस्था र लगानी अवधिलाई एउटै ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले पूँजी बजारलाई छोटो अवधिको सट्टेबाजीभन्दा दीर्घकालीन लगानीमुखी संरचनातर्फ लैजाने संकेत गरेको छ ।
