काठमाडौं । जलविद्युत् उत्पादनमा भएको विस्तारले नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिइरहेका बेला अर्थतन्त्रको बाह्य जोखिम भने बढ्दै गएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जनाएको छ। ऊर्जा मूल्यमा हुने उतारचढाव, मध्यपूर्वको द्वन्द्व, विश्व व्यापारमा देखिएको अनिश्चितता र मौसमजन्य जोखिमले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा आगामी वर्ष दबाब पार्न सक्ने एडीबीको आकलन छ।
एडीबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–सेप्टेम्बर २०२६’ अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन र नयाँ जलविद्युत् क्षमतामा भएको विस्तारले आर्थिक गतिविधिलाई मुख्य रूपमा टेवा दिने एडीबीको आकलन छ।
सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत नाघ्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक गतिविधि र निर्यातमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर आर्थिक वृद्धिको बाटोमा बाह्य क्षेत्रका जोखिम भने अझै उच्च रहेको एडीबीले जनाएको छ।
विशेषगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिए विश्व ऊर्जा बजारमा थप दबाब पर्न सक्ने र त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने जोखिम छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालमा आयात लागत बढ्नुका साथै ढुवानी र उत्पादन खर्च बढ्ने भएकाले समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब पर्न सक्छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वको असर ऊर्जा मूल्यमा मात्र सीमित नहुने एडीबीको विश्लेषण छ। द्वन्द्व लम्बिए खाडी मुलुकमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको असर नेपाली श्रमिकको रोजगारी तथा विप्रेषणमा पर्न सक्ने जोखिम छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमन र पर्यटकको यात्रामा अनिश्चितता बढे नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ।
जलविद्युत् बनेको वृद्धिको मुख्य आधार
नेपालको आर्थिक वृद्धिमा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। नयाँ आयोजना सञ्चालनमा आउनु र विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक आधार बनेको एडीबीको प्रक्षेपणले देखाएको छ।
विद्युत् उत्पादन बढ्दा उद्योगका लागि ऊर्जा आपूर्ति सहज हुने, उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने र अतिरिक्त विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने अवसर सिर्जना हुन्छ। यही कारण आगामी अवधिमा पनि जलविद्युत् नेपालको आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिन्छ।
तर जलविद्युत् क्षेत्र आफैं पनि मौसममा निर्भर छ। अत्यधिक वर्षा, बाढी वा लामो समयको सुक्खाले विद्युत् उत्पादन र पूर्वाधारमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले मौसमजन्य जोखिम बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र जलविद्युत् दुवै क्षेत्रमा एकैपटक असर पर्न सक्ने अवस्था छ।
बाढीपछि पुनर्निर्माणले बढाउनेछ सरकारी खर्च
मौसमजन्य विपद्को अर्को आर्थिक असर सार्वजनिक वित्तमा पर्न सक्ने एडीबीको विश्लेषण छ। बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, कृषि संरचना र स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सरकारले थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
पुनर्निर्माणमा हुने खर्चले निर्माण क्षेत्र र रोजगारीलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर क्षतिको मात्रा ठूलो भए सार्वजनिक खर्च र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्न सक्छ।
नेपालमा पछिल्लो बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक गतिविधिसँग जोडिने भएकाले सार्वजनिक लगानीको गति र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
महँगी फेरि बढ्ने जोखिम
आर्थिक वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि पनि आगामी वर्षको महत्वपूर्ण चुनौती बन्ने देखिएको छ।
एडीबीको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२६ मा नेपालको मुद्रास्फीति ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२७ मा ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ। विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च रहनु, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउनु र मौसमजन्य घटनाले कृषि उत्पादनमा असर गर्नु मूल्यवृद्धिका प्रमुख जोखिम हुन्।
नेपालमा इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको असर पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र सीमित हुँदैन। इन्धन महँगिँदा यातायात र ढुवानी खर्च बढ्छ। त्यसले कृषि उत्पादनदेखि उद्योगका कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागतसम्म प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैगरी बाढी तथा अन्य मौसमजन्य विपद्ले कृषि उत्पादनमा क्षति पुर्याए खाद्यान्नको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। आपूर्ति घट्दै जाँदा खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर समग्र मुद्रास्फीतिमा देखिन सक्छ।
मध्यपूर्वको असर विप्रेषण र पर्यटनसम्म
नेपालको अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वको असर बहुआयामिक हुन सक्ने देखिएको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुकको आर्थिक गतिविधि कमजोर भए रोजगारीका अवसर प्रभावित हुन सक्छन्।
रोजगारीमा कमी आए वा आम्दानी घटे त्यसको असर नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा पर्न सक्छ। विप्रेषण नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानी र बाह्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसको वृद्धिदरमा आउने कमीले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्न सक्छ।
पर्यटनमा पनि यस्तै जोखिम छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान महँगिनु, यात्रामा अनिश्चितता बढ्नु वा विश्व अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको असर नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा पर्न सक्छ। त्यसको प्रभाव होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, ट्राभल तथा पर्यटनसँग जोडिएका अन्य व्यवसायमा देखिन सक्छ।
व्यापार अनिश्चितता मौसमजन्य जोखिमको अर्को दबाब
विश्व व्यापारमा देखिएको अनिश्चितता पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि अर्को जोखिमका रूपमा एडीबीले औँल्याएको छ।
विश्व बजारमा माग कमजोर भए नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रभावित हुन सक्छ। आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आए आयातित कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र अन्य सामग्रीको लागत बढ्न सक्छ।
नेपालको उत्पादन प्रणाली धेरै क्षेत्रमा आयातित वस्तु, कच्चा पदार्थ र ऊर्जामा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावको असर घरेलु अर्थतन्त्रमा छिटो सर्न सक्छ।
एडीबीले आगामी अवधिका लागि मौसमजन्य जोखिमलाई पनि महत्वपूर्ण मानेको छ। विशेषगरी बलियो एल निनोको प्रभाव सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म रहन सक्ने र यसले केही क्षेत्रमा सुक्खा तथा कृषि उत्पादनमा असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
कृषि उत्पादनमा कमी आए खाद्यान्नको आपूर्ति र मूल्यमा असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ पानीको उपलब्धतामा कमी आए जलविद्युत् उत्पादनमा समेत असर पर्न सक्छ। यसरी मौसममा हुने असामान्य परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र मूल्य दुवैतर्फ दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
दक्षिण एसियाको वृद्धि नेपालभन्दा उच्च
दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको अवस्था भने नेपालको भन्दा बलियो रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ। दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ६.४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि जुलाईमा सन् २०२७ का लागि दक्षिण एसियाको वृद्धि ६.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। पछिल्लो अनुमानमा ०.२ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको हो।
एडीबीका अनुसार दक्षिण एसियाको समग्र वृद्धि उच्च रहे पनि नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश र भारतको आगामी वर्षको वृद्धिमा व्यापार, ऊर्जा र मौसमजन्य धक्काको असर पर्न सक्छ।
एसिया-प्रशान्त क्षेत्र पनि सुस्तिँदै
एडीबीले विकासशील एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा ५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२७ मा भने वृद्धि केही सुधार भएर ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई बलियो लगानी, सरकारी प्रोत्साहन र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी विश्वव्यापी लगानीले टेवा दिइरहेको एडीबीले जनाएको छ। तर ऊर्जा संकट, व्यापार नीतिको अनिश्चितता, वित्तीय बजारमा देखिन सक्ने जोखिम र मौसमजन्य घटनाले वृद्धिमा दबाब पार्न सक्ने उसको आकलन छ।
एडीबीका अनुसार एल निनोका कारण कृषि उत्पादन र जलविद्युत् उत्पादनमा असर पर्नुका साथै खाद्यान्न तथा ऊर्जाको मूल्य बढ्न सक्छ। ऊर्जा बजारमा लामो समयसम्म अस्थिरता रहेमा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा त्यसको असर अझ गहिरिन सक्ने जोखिम छ।
नेपालका लागि भने जलविद्युत् उत्पादन विस्तारले आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइरहे पनि त्यसैसँगै बाह्य ऊर्जा मूल्य, मध्यपूर्वको अवस्था, विप्रेषण, पर्यटन, व्यापार र मौसमजन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
एडीबीको पछिल्लो प्रक्षेपणले नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि घरेलु गतिविधिसँगै जलविद्युत् उत्पादन, पुनर्निर्माणको गति र बाह्य क्षेत्रको अवस्था निर्णायक हुने देखाएको छ।
