काठमाडौं । सरकारले एलपी ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको पहलमा नेपाल आयल निगमले विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगलाई गाभ्ने नीति कार्यान्वयन गर्न उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको हो ।
निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ अनुसार ग्यास उद्योग गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । यसैक्रममा कात्तिक १२ गते सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै गाभ्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न र आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
ग्यासको खपत र अनुदान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सिलिन्डरको तौलअनुसार प्रयोग वर्गीकरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक तौलका सिलिन्डर प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले १४.२ किलोको सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गराउन सुझाव दिएको छ । साना होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि १९.२ किलो, मध्यम होटलका लागि ५० किलो र पाँचतारे होटल तथा उद्योगका लागि ४५० किलोका सिलिन्डर प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङलाई बुझाएको हो ।
व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोगको अनुदान हटाउने प्रस्ताव
हाल सरकारले १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरमा ४९५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । यसको परल मूल्य २ हजार ५५५ रुपैयाँ रहेकामा उपभोक्ताले अनुदानपछि २ हजार ६० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार ग्यासमा अनुदान दिँदा निगमलाई वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । कार्यदलले सिलिन्डरको प्रयोग वर्गीकरण गरी व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउन र घरायसी प्रयोजनको अनुदान भने यथावत् राख्न सुझाव दिएको छ ।
निगमका अनुसार कुल ग्यास खपतको करिब ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा र बाँकी ३५ प्रतिशत व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा हुने गरेको छ । व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोगमा अनुदान कटौती गर्न सके निगमको वित्तीय भार घट्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
हाल केही उद्योगले आयल निगमको स्वीकृति लिएर १८ देखि २१ मेट्रिक टन क्षमताका बुलेटमा ग्यास आयात गरी आफ्नै भण्डारणमा राखेर उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता तीन उद्योगले बुलेट ग्यास प्रयोग गरिरहेको विवरणमा उल्लेख छ । निगमले ती उद्योगलाई परल मूल्यमा १० प्रतिशत नाफा जोडेर ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भारतबाट आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्चसमेत सम्बन्धित उद्योगले नै बेहोर्ने गरेका छन्।
सिलिन्डरको मापदण्ड तयार, परीक्षण हुन बाँकी
नयाँ तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि मापदण्ड तयार गरिरहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी पारसमणि यादवका अनुसार १९.२ र ४५० किलोका सिलिन्डरको मापदण्ड बनिसकेको छ । तर, ५० किलोको सिलिन्डरको मापदण्ड तयार हुन बाँकी छ ।
मापदण्ड बनेका सिलिन्डरको परीक्षण भने अहिलेसम्म गरिएको छैन । सरकारले प्रयोगको निर्णय गरेपछि परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइने यादवले बताएका छन् ।
विभागले सिलिन्डर र रेगुलेटरको गुणस्तर तथा सिलिन्डरले थेग्न सक्ने चापका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्छ । मापदण्ड पूरा गरेका सिलिन्डर मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था हुनेछ ।
उद्योग गाभ्ने नीति र सिलिन्डर वर्गीकरणको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि ग्यासको बिक्री वितरण व्यवस्थित हुनुका साथै घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने अनुदानलाई छुट्याउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
