काठमाडौँ– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक विधेयक २०८० का २६, २७ र २९ बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सिबिफिनले सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग व्यापक छलफल गर्दा अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने गरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं.२६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत विपरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै बुँदा नं.२७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ भने बुँदा नं.२९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिराउने तथा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने सिबिफिनको तर्क छ ।
उल्लेखित बुँदामार्फत सरकारले गरेको व्यवस्था सबै हिसाबले गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकोले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान सिबिफिनले लिएको छ ।
‘कुनै पनि नियम कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत दशकौँअघि नै भए गरेका कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने’ सिबिफिनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नै एफपीओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’लाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानेर कर लगाउने व्यवस्था आयकरसम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६९३० को अपव्याख्या गरिएको जनाइएको छ ।
कुनै कानुनी धरातलबिना र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबर्जस्ती कर दायित्व थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ, बिमालगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने तथा यसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हक कुण्ठित भई देशको पुँजीबजार धाराशयी हुने सिबिफिनले बताएको छ ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्नुका साथै पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधि विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, सामान्य गाँस, बास र कपासका लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल बन्ने सिबिफिनको ठहर छ ।
