काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन तोकिएको अन्तिम म्यादभित्र नसकिए निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना तिराउने चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार सिंहदरबार परिसरस्थित निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले पाँचौँ पटक थप गरिएको २०८२ पुस १६ गतेसम्म पनि काम सम्पन्न नभए कम्पनीलाई कानुन अनुसार कारबाही र हर्जानाको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
संसद् भवन निर्माणका लागि २०७६ असोज १६ गते सम्झौता भएको थियो। तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य भए पनि तोकिएको समयमा काम नसकिँदा हालसम्म पाँच पटक म्याद थपिएको छ।
मन्त्री घिसिङले दैनिक कार्यतालिका बनाएर काम तीव्र पार्न निर्देशन दिँदै भने, “अब म्याद थपिँदैन। संसद्को आगामी बैठक नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि तोकिएको म्यादभित्र सक्नुपर्छ।”
नयाँ संसद् भवनमा संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहित संसदीय समितिहरू र दलका कार्यालय रहने गरी १२ वटा ब्लक निर्माण भइरहेको छ।
बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएपछि सरकारले सिंहदरबार परिसरमै नयाँ भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।
