एजेन्सी । रुसको केन्द्रीय बैंकले युरोपेली सङ्घ (इयु) ले फ्रिज गरेको करिब दुई खर्ब ३० अर्ब डलर बराबरको रुसी सम्पत्तिका विषयमा युरोपेली अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अनिश्चितकालका लागि सम्पत्ति रोकेको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै मस्कोले लक्जमबर्गस्थित युरोपेली सङ्घको जनरल कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको हो।
इयुका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा युद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक रुसी सम्पत्ति फ्रिज गरेका थिए। गत वर्ष ब्लकले करिब दुई खर्ब युरो बराबरको कोषमाथि आफ्नो नियन्त्रणको कानूनी आधार थप कडा बनाएको थियो। उक्त रकमलाई युक्रेनलाई उपलब्ध गराइने ठूलो ऋण कार्यक्रमसँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार रुसले आक्रमण रोक्दै युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति नदिएसम्म ती सम्पत्ति फ्रिज नै रहनेछन्।
यसअघि प्रत्येक छ महिनामा इयुका २७ सदस्य राष्ट्रको सर्वसम्मत निर्णयबाट मात्रै फ्रिज अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। हङ्गेरी र स्लोभाकियाजस्ता मस्कोप्रति तुलनात्मक रूपमा सहानुभूतिशील देशहरूले यस प्रक्रियालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै कानूनी संरचना परिवर्तन गरिएको थियो।
रुसको केन्द्रीय बैंकले नयाँ नियमले आधारभूत अधिकारहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ। “इयु नियमनले न्यायमा पहुँचको आधारभूत र अपरिहार्य अधिकार, सम्पत्तिको अलङ्घनीयता तथा राज्य र तिनका केन्द्रीय बैंकहरूको सार्वभौम प्रतिरक्षाको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको छ,” बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। इयु अदालतका अनुसार मुद्दा फेब्रुअरी २७ मा दर्ता गरिएको हो।
यसैबीच, मस्कोले बेल्जियमस्थित युरोक्लियर डिपोजिटरीविरुद्ध पनि रुसी अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ। युरोक्लियरले फ्रिज गरिएका सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
इयुका प्रवक्ता बालाज्स उज्वारीले उक्त कदमलाई युक्रेनका लागि इयुको समर्थनसम्बन्धी रूसी कानूनी चुनौतीहरूको बढ्दो शृङ्खलाको एक हिस्सा भएको बताएका छन्। “हामी यस नियमनको वैधानिकता र इयु कानूनसँग यसको अनुकूलताबारे पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ,” उनले स्पष्ट पारे।
