काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक बहुमतले स्वीकृत गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाले कानुनी आधार प्राप्त गरेको हो।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए। उनले विगतमा देखिँदै आएको पूँजीगत खर्च न्यून हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाइने दाबी गरे।
मन्त्री वाग्लेले सरकारले लगाएको करका कारण न्यून आय भएका नागरिकलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बजेटको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नु हो।
सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले राजस्व परिचालन, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।
उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी पनि दिए। उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय लिने उनको भनाइ थियो।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत मुख्यतः मुलुककै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा असामान्य समस्या देखिए मात्र आपतकालीन विकल्प अपनाउन सकिने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको राइड सेयरिङ व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सरकार आवश्यक नीति निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने यो क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीमा समेटेर राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ।
आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका केही संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएका छन् भने अधिकांश संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्। केही संशोधन प्रस्ताव भने सरकारले स्वीकार गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा करसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
