काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित कार्यक्रमबाट माथि उठाएर निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाको आधार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । तीन दशकमा हासिल भएका उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने बताए ।
‘नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आगामी दिनमा अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् । यो अवधारणा इन्धनको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउने पहल भएको उनले बताए ।
यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि उनले केन्द्रलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको ३० वर्षे यात्रालाई ऊर्जा पहुँच विस्तार, ग्रामीण अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । केन्द्रले तीन दशकमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराउनु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको उनले बताए ।
उनले विगतमा सरकार, विकास साझेदार र समुदायले गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई अनुदान र परियोजनामा मात्र सीमित नराख्नुपर्ने बताए । त्यसलाई निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोडेर उत्पादन तथा आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता विपद्ले ऊर्जा पूर्वाधार तथा जनजीवनमा पार्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै विकेन्द्रीकृत र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको उनले बताए । ‘नवीकरणीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र होइन, विपद् पूर्वतयारी, आपतकालीन सेवा सञ्चालन र पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार पनि हो,’ उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र ऊर्जा दक्षतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने र घरायसीदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी संस्थागत संरचना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई महत्वपूर्ण सुधारको कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले यसले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने बताए ।
उक्त विधेयकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए । अब जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन, निजी लगानी आकर्षण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले विगतमा हासिल गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिगत अनुभवलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । विगतमा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाएको भए पनि पछिल्लो समय त्यसअनुसारको सक्रियता र उपस्थिति कमजोर देखिएको उनले बताए ।
नेपालको अनुभवलाई विश्व बजारसँग जोड्दै विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन तथा बजार विस्तारमा प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
