काठमाडाैँ । देशभरका स्थानीय सरकारले आज बजेट ल्याउँदैछन्। स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार ७५३ स्थानीय तहले शुक्रबार २०७९/०८० को बजेट ल्याउँदैछन्।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था बमोजिम सबै स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
